राजस्व

दिल्ली ग्यारह राजस्व जिले में विभाजित है। प्रत्येक जिले में एक उपायुक्त होता है, जिसके पास एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और उप-पंजीयक होते हैं। जिला प्रशासन विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देता है, जिसमें मजिस्ट्रेटियल मामले, राजस्व अदालतें, विभिन्न वैधानिक दस्तावेज जारी करना, संपत्ति का पंजीकरण, चुनावों का संचालन, राहत और पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण और कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो बहुत अधिक संख्या में हैं। दिल्ली में जिला प्रशासन सभी प्रकार की सरकारी नीतियों के लिए डी-फैक्टो प्रवर्तन विभाग है और सरकार के कई अन्य अधिकारियों पर पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करता है। राजस्व पदानुक्रम के शीर्ष पर संभागीय आयुक्त होते हैं जो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और पंजीकरण महानिरीक्षक भी होते हैं। उन्हें विभिन्न राजस्व अधिनियमों के तहत सचिव (राजस्व) और कलेक्टर के रूप में भी नामित किया गया है।

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